काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा तानिएका नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरेका पौडेललाई मंगलबार काठमाडौं ल्याएर विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सात दिन म्याद थप गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको हो। हाल उनलाई ललितपुरस्थित प्रहरी प्रभाग पुल्चोकको हिरासतमा राखिएको छ।
विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बिचौलिया दीपक भट्टलगायत केही व्यवसायीसँग पौडेलको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको संदिग्ध आर्थिक कारोबार भएको प्रमाण संकलन गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको भनिएको सम्पत्ति विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीको नाममा राखिएको देखिएको विभागको दाबी छ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार श्रीराम टोबाको कम्पनीमा पौडेलको लगानी रहेको रकममार्फत भट्टले करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निःशुल्क प्राप्त गरेको तथ्य फेला परेको छ। कागजमा उक्त सेयर तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको देखिए पनि त्यसबाट उल्लेखनीय लाभांश लिइसकेको अनुसन्धानमा देखिएको बताइएको छ।
विभागले कम्पनीका सञ्चालकसँग बयान लिएर यस सम्बन्धमा थप विवरण संकलन गरिसकेको जनाएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबीअनुसार कम्पनीलाई नीतिगत रूपमा फाइदा पुग्ने निर्णय गरिदिएबापत उक्त सेयर प्राप्त गरिएको थियो, जसमा दीपक भट्टले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका थिए।
त्यस्तै, पौडेलले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा सात वटा लघु बीमा कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिलाउन सहयोग गरेको, साथै सुपारी आयात प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिएबापत आर्थिक लाभ लिएको आरोप पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ। विभागको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार यस्ता विभिन्न निर्णयमार्फत ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभ लिएको आशंका गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा रुपन्देहीको बुटवल क्षेत्रमा गाई फार्मको नाममा करिब ३५ बिघा जग्गा रहेको विवरण पनि फेला परेको छ। उक्त जग्गा एक सामान्य व्यक्तिको नाममा राखेर वास्तविक स्वामित्व लुकाइएको आशंका गरिएको छ। मंगलबार विभागको टोली फार्ममा पुगेर थप विवरण संकलन गरेको जनाएको छ।
जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण गरी अर्को कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि बढाएबापत पनि लाभ लिएको निष्कर्षमा अनुसन्धानकर्ताहरू पुगेका छन्। यद्यपि, सो विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसके पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भने गइसकेको थिएन।
विभागले पौडेललाई पक्राउ गर्नु अघि उनको भैँसेपाटीस्थित निवासमा खानतलासी गरेको थियो। त्यसक्रममा ल्यापटप, पेनड्राइभलगायत केही डिजिटल सामग्री बरामद गरी परीक्षणका लागि नियन्त्रणमा लिइएको छ।
राजनीतिक जीवनमा आठ पटक मन्त्री बनिसकेका पौडेल पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री रहेका बेला बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रालय सञ्चालन गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। भट्ट भने यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्।
विशेष अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गर्दै बहस गरेका थिए। तर न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पक्राउ प्रक्रिया वैधानिक रहेको ठहर गर्दै पहिलो चरणका लागि सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार अनुसन्धानका लागि आवश्यक आधार देखिएकाले सात दिनको म्याद स्वीकृत गरिएको छ। अब सो अवधिमा विभागले आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति स्रोत तथा अन्य प्रमाणहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ।
यो घटनासँगै पछिल्लो समय चर्चामा रहेको दीपक भट्ट प्रकरणको अनुसन्धान राजनीतिक तहसम्म पुगेको छ। विभागले आगामी दिनमा थप व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुन सक्ने संकेत दिएको छ।
