धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारको भविष्यबारे निर्णय पार्टी नेतृत्वको निर्देशनअनुसार गर्ने बताएका छन्। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार अल्पमतमा परेपछि उनले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरेका हुन्।
संविधानअनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार शाह हाल पनि मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छन्।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले भने शाहलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उता कांग्रेसले पनि सबै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तो राजनीतिक अवस्थाबीच मुख्यमन्त्री शाहले अहिले नै नयाँ सत्ता समीकरणको स्पष्ट अवस्था नबनेकाले हतारमा निर्णय नगर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार केन्द्रमा कांग्रेस र नेकपाबीच भइरहेको छलफलको निष्कर्षपछि मात्रै प्रदेशको राजनीतिक दिशा तय हुनेछ।
शाहले एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अझै टुंगोमा नपुगेकाले तत्काल पद छाड्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले नेकपाले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित नभए पनि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था नरहेको दाबी गरे। राजस्व संकलनलगायतका काम नरोकिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था पहिले नै गरिएकाले सरकारी कामकाज प्रभावित नहुने उनको भनाइ छ।
