धनगढी- आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब एक दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकासतर्फ विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेको छैन। यससँगै चालु आर्थिक वर्षमा पनि अर्बौं रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। तर असार २० गतेसम्म जम्मा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। अझै १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ।
असार २५ गते रातिदेखि सरकारी खाता बन्द हुने भएकाले बाँकी रकम खर्च गर्ने समय अत्यन्तै सीमित छ। यद्यपि प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले असारको दोस्रो सातापछि खर्चको गति बढेको र कुल विकास खर्च ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ बिदाका दिनसमेत कार्यालय सञ्चालन भइरहेको बताए।
तर ६० प्रतिशत खर्च भए पनि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहने देखिएको छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ विकास बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत वलदेव कपडीले योजना समयमै सुरु नहुँदा अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्न कठिनाइ हुने बताए।
पत्रकार योगेश रावलले पनि समस्या बजेटको अभाव नभई सरकारी कार्यशैली भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण कार्य आर्थिक वर्षको सुरुमै अघि बढ्नुपर्ने भए पनि अधिकांश काम वैशाख–जेठमा मात्रै सुरु हुने प्रवृत्तिले विकास प्रभावित भएको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट वितरणमा राजनीतिक प्रभाव रहेको आरोप लगाएका छन्। राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य खिमा देवी विष्टले बजेट मन्त्री र पहुँच भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएको दाबी गर्दै बजेट खर्च नहुँदा विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि सरकारको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको आरोप लगाए।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने नीतिगत तथा प्राविधिक कठिनाइका कारण लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै विकास खर्च बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए।
कर्मचारी अभाव, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन र योजनाको ढिलो कार्यान्वयनका कारण पनि विकास आयोजना प्रभावित भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
