धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटले परम्परागत विकासको ढाँचाभन्दा फरक सोच प्रस्तुत गरेको छ। सडक, पुल, सिँचाइ आयोजना तथा विद्यालय–अस्पतालका पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै यसपटक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, डिजिटल सुशासन र सामाजिक रूपान्तरणलाई आपसमा जोडिएको विकासको आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
‘एक स्थानीय तह : दुई उत्पादन’, ‘एक घर : एक धारा’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ र ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने प्राकृतिक खेती, युवा उद्यमशीलता, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, डिजिटल सेवा विस्तार र सामाजिक समावेशितालाई नयाँ प्राथमिकताका रूपमा समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘प्राकृतिक खेती रूपान्तरणको आधार वर्ष’ घोषणा गरेको छ। सुदूरपश्चिमलाई प्राकृतिक तथा वातावरणमैत्री कृषि प्रदेशका रूपमा विकास गर्न प्रादेशिक रोडम्याप तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। प्राङ्गारिक खेती विस्तार र विषादी अवशेषरहित खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्य र कृषि बजारलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
कृषिमा ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियानमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा कृषि अध्ययन गरेका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने योजना ल्याइएको छ। यस कार्यक्रमका लागि दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो कार्यक्रम बेरोजगारीलाई उत्पादनसँग जोडेर समाधान गर्ने प्रयास हो।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने अवधारणा प्रदेश सरकारको रोजगारी नीतिमा नयाँ अभ्यास भएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने रणनीति पनि बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
बजेटले रैथाने उत्पादनको पहिचान, भौगोलिक सङ्केत (जीआई), ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा ‘सुदूरकोसेली’ अवधारणामार्फत प्रदेशका उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन भइरहेको ‘सुदूरकोसेली घर’मार्फत नौवटै जिल्लाका स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गरिने योजना पनि समेटिएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीका अनुसार प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउने नीति प्रदेशको दीर्घकालीन पहिचान निर्माण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
बजेटले गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशितालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत अछाम, बाजुरा, बैतडी र डोटीका पछाडि परेका स्थानीय तहमा पोषण सुधार र आयआर्जन वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ। मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आवास निर्माण, जीविकोपार्जन सुदृढीकरण र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा बृहत्तर भेडापालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी ऊन प्रशोधन तथा गलैँचा उद्योग स्थापना गर्न छ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आधुनिक कृषि प्रविधिका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा रहेका हल–गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
डिजिटल सुशासनलाई पनि बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सवारीसाधन तथा चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल बनाउने, दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बच्नुका साथै सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रमा ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक रूपमा कमजोर तर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबीबीएस तथा एमडीजीपी अध्ययनका लागि ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ कार्यक्रममा चार करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम तथा प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस विकासका लागि पनि समान रकम विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मेरो स्वास्थ्य : मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरमै सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ। थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलियाजस्ता रोगको पहिचान तथा उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि, वन र वातावरणबीचको सम्बन्धलाई जोड्दै जलवायुमैत्री नमूना गाउँ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा नगदेबाली प्रवर्द्धन, सामुदायिक गौशालालाई बहुउद्देश्यीय उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास तथा जैविक मल र बायोग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।
यसका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डिजिटल कर प्रणाली, लगानी सम्मेलन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सुदूरपश्चिमको विकासमा नयाँ मोडेल स्थापित गर्न सकिनेछ।
यद्यपि बजेटको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत शाहको भनाइ छ। उनका अनुसार विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रम घोषणा भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेकाले यसपटक बजेट कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी समन्वय, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र प्रभावकारी अनुगमन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।
बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजना छनोटलाई लिएर भने राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ। प्रतिपक्षसँगै सत्ता गठबन्धनभित्रकै केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भए पनि छलफलबाट समाधान निकालिने र प्रदेशसभाबाट सहमतिमै बजेट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार असार २३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल भएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
