धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजना लागू भएपछि निजी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी वृद्धि भई उत्पादन बढ्ने लक्ष्य लिइएको छ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, साथै यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने तथा सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति योजनामा समेटिएको छ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। साथै गुणस्तरीय शिक्षा, समावेशी र रोजगारमुखी उच्च शिक्षाको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा सीप विकासमा जोड दिइने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले यस योजनालाई दिगो विकास, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र समावेशी आर्थिक विकासतर्फको महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। उनले प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाले समृद्ध भए पनि प्रदेशमा रहेको गरिबी, बेरोजगारी, भौगोलिक विकटता र पूर्वाधार अभाव जस्ता समस्या समाधान गर्न योजना केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल सरकारको सोह्रौं आवधिक योजना, संविधान, ऐन, नियम, आर्थिक सर्वेक्षण तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो आवधिक योजना तयार गरेको हो। यस योजनाले ‘समुन्नत सुन्दर सुदूरपश्चिम’ लाई दीर्घकालीन सोचका रूपमा अघि सारेको छ।
योजनाको मुख्य लक्ष्य प्रदेशवासीको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्नु रहेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रमुख उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा कृषि प्रशोधन उद्योग, कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण तथा सहकारी र सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको छ। यसले कृषि तथा खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने र सहकारी, करार तथा कबुलियती खेती विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारका अनुसार प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको हो। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रदेशस्तरमा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ। सम्बन्धित ऐन–नियमावलीको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
योजना कार्यान्वयनका क्रममा सरोकारवालासँग नियमित नीति संवाद गरिनेछ। उद्योग तथा लगानी दर्ताका लागि एकद्वार सेवा केन्द्र स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने, उद्योगको अनलाइन दर्ता–नवीकरण प्रणाली सञ्चालन गर्ने, लगानीकर्ता सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्ने तथा परियोजनाको पहिचान र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी मापदण्ड, निर्देशिका तथा नमुना सम्झौता निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रसँग संयुक्त पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत औद्योगिक क्षेत्र, कृषि बजार तथा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
