धनगढी- प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अझै आफ्नो स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन सकेको छैन। प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरीलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।
२०७५ असोज १२ मा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै गरिएको उक्त निर्णयअनुसार गोदावरी क्षेत्रमा राजधानी निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो। त्यसबेला राजधानी पूर्वाधार विकासका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो भने संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन गठन आदेश पनि जारी गरिएको थियो। तर व्यवहारमा भने कुनै ठोस काम हुन सकेन।
तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित निर्णयमा नेकपा पक्षमा ३८ सांसदले मतदान गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले असहमति जनाउँदै प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए।
राजधानी घोषणापछि गोदावरी क्षेत्रमा वन क्षेत्र मासिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा हालसम्म विचाराधीन रहे पनि अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाउने स्पष्ट आदेश नदिएको कानुनी पक्षले जनाएको छ। तर जग्गा भोगाधिकारको टुंगो नलाग्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारका कानुनी निकायले बताउँदै आएका छन्।
प्रदेश सरकारले ४४४ बिघा क्षेत्रफलको भोगाधिकार माग गरे पनि संघीय वन मन्त्रालयले हालसम्म निर्णय नगरेको कारण प्रक्रिया अड्किएको प्रदेशका पूर्व कानुनी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यसबीचमा राजधानी निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकार धनगढीमै अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयहरू भाडा तथा अस्थायी भवनमै कार्यरत छन्, जसका कारण वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ मर्मत तथा व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षमा मात्र अस्थायी कार्यालय मर्मतमा २७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। यस वर्ष पनि करोडौं बजेट मर्मतमै विनियोजन गरिएको छ।
राजनीतिक तहमा भने राजधानीबारे स्पष्ट सहमति बन्न सकेको छैन। हालैका वर्षहरूमा धनगढीमै स्थायी राजधानी राख्ने वा अन्य स्थानमा सार्ने विषयमा छलफल भए पनि प्रदेशसभामा आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने अवस्था रहेको छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग मात्र बहुमत नपुग्ने भएकाले अन्य दलको समर्थन अनिवार्य देखिन्छ।
राजधानी विवादकै बीच गोदावरी, अत्तरिया र आसपासका क्षेत्रमा जग्गा मूल्यमा उतारचढाव देखिएको थियो। घोषणा भएपछि मूल्य दोब्बरसम्म पुगे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अन्योलका कारण बजार स्थिर बनेको स्थानीय व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री स्तरमा भने पटक–पटक संघीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रयास भए पनि ठोस नतिजा नआएको बताइन्छ। संघीय–प्रदेश समन्वयको कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता र जग्गा प्रशासनिक अड्कोका कारण राजधानी अझै कागजमै सीमित रहेको अवस्था देखिन्छ।
एक दशक नजिक पुगिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता र प्रशासनिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ।
