काठमाडौं- सरकारले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ। प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार सार्वजनिक गर्ने दिशामा अघि बढेको हो।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा जुटेकी छन्। उक्त छलफलले सार्वजनिक गर्ने मिति टुंगो लगाउने बताइएको छ।
सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन ‘आज–भोलिमै’ सार्वजनिक हुनसक्ने संकेत गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने यसबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोग ले यसै वर्ष फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त प्रतिवेदनले विगतका आयोगहरूजस्तै बेवास्ता नहुने दाबी गरिएको थियो।
१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ले ‘भोलि सार्वजनिक हुन्छ’ भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यता आन्दोलनका अगुवा तथा नागरिक निगरानी समूहहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। माइतीघर मण्डला मा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेको छ भने नेपाली कांग्रेस ले समेत चैत ८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार चौतर्फी दबाबबीच अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न उच्च पदाधिकारीमाथि गम्भीर कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
उनीहरूलाई १०–१० वर्ष कैद सजाय सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार भएको जनाइएको छ। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्ष कैद सजाय सिफारिस गरिएको छ।
यसका साथै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्रोतको दाबी छ।
तर आयोग गठनदेखि नै विवादमा परेकाले यसको सिफारिसमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। ‘आयोग गठन नै विवादरहित थिएन, त्यसैले यसको निष्कर्षमाथि पनि बहस हुन सक्छ,’ एक उच्च अधिकारीले बताए, ‘तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आफैंमा सकारात्मक कदम हुनेछ।’
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ।
