डडेल्धुरा- आलिताल गाउँपालिका–१ को मालागाउँमा चार वर्षअघि गएको पहिरोपछि विस्थापित भएका २४ परिवार अझै पनि स्थायी पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन्। २०७९ सालको बर्खामा पहिरोले बस्ती उच्च जोखिममा परेपछि घर छाड्न बाध्य भएका उनीहरू अहिले पनि अस्थायी टेन्टमै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको लामो समय बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। प्रभावित परिवारहरू गाउँ नजिकैको ‘बस्ती’ भन्ने स्थानमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन्। दिनभर पुरानो गाउँ र खेतबारीमा काम गर्न जाने उनीहरू साँझ भएपछि टेन्टमा फर्किन्छन्। वर्षायाममा भने पहिरो, ढुंगा खस्ने जोखिम र खोला बढ्ने समस्याले दैनिक जीवन झन् कठिन बनेको छ।
स्थानीय दानबहादुर औजीका अनुसार सरकारले पटक–पटक पुनःस्थापनाको आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कुनै उपलब्धि देखिएको छैन। पुराना त्रिपाल कुहिन थालेकाले पानी चुहिने, खानेपानीको अभाव, रोजगारीको समस्या र वर्षामा खोला तरेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताले जीवन थप कष्टकर बनेको उनले बताए।
अर्की स्थानीय सुनिता औजीले ६ जनाको परिवारसहित चार वर्षदेखि टेन्टमै बस्नुपरेको भन्दै सुरक्षित घरको पर्खाइ अझै नसकिएको गुनासो गरिन्। उनका अनुसार वर्षायाममा साना बालबालिकालाई बोकेर खोला तर्नुपर्ने अवस्था रहँदा जोखिम झन् बढ्ने गरेको छ।
पहिरोपछि सरकारी निकाय तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले त्रिपाल र राहत सामग्री उपलब्ध गराए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अहिले टेन्टहरू जीर्ण भइसकेका छन् भने खानेपानी, शौचालय, विद्युत् र स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत सुविधा पनि पर्याप्त छैनन्।
वडाध्यक्ष यज्ञबहादुर देउवाले गाउँपालिकाले विगतमा विस्थापित परिवारका लागि राहत तथा व्यवस्थापनमा बजेट छुट्याउँदै आएको भए पनि बेरुजु देखिएपछि खाद्यान्न सहयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको बताए। उनले पुनःस्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको नयाँ स्थानको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भइसकेको र प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा रहेको जानकारी दिए।
गाउँपालिकाका सब–इन्जिनियर टेक रानाका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पत्राचार गरिसकेको छ। प्रभावित घरधुरीको विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाएपछि कार्यविधिअनुसार पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर वलीले पनि प्राधिकरणबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःस्थापना कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। गाउँपालिकाका अनुसार मालागाउँसँगै बलौचा, ओभा, धुपखेडा, खिन्नेभाडी, कोइराली र घोगालगायतका बस्ती पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले ती स्थानको समेत स्थानान्तरण आवश्यक रहेको छ।
