धनगढी – वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्ना मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाउँदै कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट २४औँ आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।
बुधबार साँझ धनगढी पुगेका डा. केसीले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि दिउँसो ३ बजेदेखि अनशन थालेका हुन्। उनले सरकारलाई आफ्ना पाँच बुँदे माग पूरा गर्न साउन ५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको भए पनि त्यसतर्फ कुनै पहल नभएकाले पुनः सत्याग्रहमा बस्नुपरेको बताए।
यसपटकको अनशनमा उनले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन संशोधनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। माफिया र उनीहरूका मतियारको स्वार्थ पूरा गर्न हतारहतार उक्त ऐन ल्याइएको आरोप लगाउँदै उनले दशकौँदेखि सेवा दिँदै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अतिरिक्त लगानीबिनै विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए।
उनले स्थापित संस्थालाई बेवास्ता गर्दै गेटामा नयाँ संरचना खडा गरिएको र ऐनका विवादित प्रावधानमार्फत निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरी उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने बाटो खोलिएको दाबी गरे। यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको स्पष्ट देखिएको उनको भनाइ छ।
डा. केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका नियुक्ति तत्काल बदर गर्न तथा ऐनका विवादित व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन्। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति सिट घटाउने र आवश्यक पूर्वाधार नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजमा सशुल्क सिट थप्ने निर्णय वा प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमति लागू गर्न तथा सुदूरपश्चिमसहित सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार विस्तार गरी नागरिकलाई छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार तथा अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्।
डा. केसीले सरकारले निजी मेडिकल माफियाको स्वार्थअनुसार नीति अघि बढाइरहेको आरोप लगाउँदै छात्रवृत्ति सिट कटौती र पूर्वाधारविहीन निजी कलेजमा सिट विस्तारले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी दिए। सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सककै भरमा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा टिकिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो नीति जारी रहे केही वर्षमै दुर्गमका स्वास्थ्य संस्था चिकित्सकविहीन हुने दाबी गरे।
