धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि आजदेखि प्रदेश सरकार आंशिक बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। बजेट स्वीकृत नभएपछि सरकारी खर्च रोकिएको छ भने राजस्व संकलन भने यथावत् सञ्चालन हुने भएको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले प्रदेशसभामा बजेट पारित गराउन आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेन। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले नेकपाको समर्थन खोजे पनि नेकपाले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न अस्वीकार गरेपछि ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट अलपत्र परेको हो।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार खर्च गर्ने कानुनी आधारबाट वञ्चित भएको छ।
यद्यपि, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश पूर्ण बजेट शून्यतामा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाका अनुसार सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ लागू रहेकाले प्रदेशका कार्यालयहरूले अघिल्लै दरअनुसार राजस्व संकलन गर्न भने पाउनेछन्।
उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार विशेष परिस्थितिमा नयाँ बजेट पारित नभएसम्म पहिले कायम रहेको दरमा राजस्व संकलनलाई निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक परिपत्र गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माणका नयाँ कार्यक्रम, भुक्तानी तथा सरकारी खर्च प्रभावित हुने भए पनि राजस्व संकलन भने नियमित रूपमा जारी रहने मन्त्रालयको भनाइ छ।
