धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ। बजेट विवादका कारण सत्ता गठबन्धन टुटेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब प्रदेश सरकारको भविष्य नेकपाको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि एमालेले तत्काल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यससँगै प्रदेश सभामा सरकारको बहुमत संकटमा परेको छ। अब मुख्यमन्त्री शाहले नयाँ राजनीतिक समीकरणमार्फत बहुमत जुटाउने वा सरकारबाट बाहिरिने विकल्प सामना गरिरहेका छन्।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहमति र साझेदारीको भावना नअपनाएको आरोप लगाउँदै एमालेले कांग्रेससँगको सहकार्य अन्त्य गरेको जनाएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
यता निर्णायक भूमिकामा पुगेको नेकपाले भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संशोधन नगरी पारित गर्न समर्थन नदिने स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको छ। नेकपाले बजेट पुनः निर्माणसँगै सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।
नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आफ्नो पार्टीका सर्त स्वीकार गर्ने दलसँग मात्रै सहकार्य हुने बताइसकेका छन्। त्यसैले अहिले प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नेकपा ‘किङमेकर’ को भूमिकामा देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले भने संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर सबै दलसँग संवादमार्फत निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। कांग्रेस र एमाले दुवैले नेकपाको समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिममा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ। यस अवधिमा चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ भने अहिलेको संकट समाधान हुन नसके पाँचौं पटक सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
असार १ गतेदेखि सुरु भएको बजेट विवाद समाधानका लागि विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा गठबन्धन नै भंग भएको हो। अब बजेट पारित हुने वा नयाँ सरकार बन्ने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान नेकपाको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ।
