काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ लागू गरेको छ।
असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त नीतिले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दलका लागि आचरण र जवाफदेहिताका नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ।
नीतिले ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’लाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न विशेष संयन्त्र बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले चन्दा संकलन र खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने, आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने तथा गैरसरकारी संस्थाको कोष र गतिविधिलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो र पारदर्शी बनाउन ‘पेपरलेस’ प्रणाली, डिजिटल सेवा, सरकारी निर्णयको ट्र्याकिङ र नागरिक गुनासो अनलाइनबाट सम्बोधन गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा सदाचार र नैतिकतासम्बन्धी विषय समावेश गरिने व्यवस्था पनि नीति समेटिएको छ। नीति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिनेछ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै निकायमा नियमित निरीक्षण गर्नेछ। नीति उल्लंघन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो नीतिले प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने, विधिको शासन सुदृढ गर्ने र सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
