एक दशकयता अलपत्र अवस्थामा रहेको सिँचाइ योजना पूरा हुँदा स्थानीयमा आशा पलाएको छ । भागेश्वर गाउँपालिका–४ को सबैभन्दा ठुलो नौगाउँ डुङरीको हजारौँ रोपनी जमिनामा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने योजना अलपत्र परेको एक दशकपछि यस वर्ष सम्पन्नताको चरणमा पुगेको छ ।
आकासे पानीका भरमा खेती गर्दै आएका यहाँका किसानका बारीमा सिँचाइ गर्न आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन करोड रुपियाँ विनियोजित भई योजना निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । वडा नम्बर ४ का चार वटा बस्तीको हजारौँ रोपनी जमिनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले योजना निर्माणको काम थालिएको थियो तर योजना सम्पन्न नहुँदै अलपत्र पारिएपछि जमिन बाँझै हुँदै गर्दा बस्ती रित्तिँदै थिए ।
दुई वर्षमा काम पूरा गर्ने गरी भएको ठेक्का सम्झौताको काम चालु आवमा १० वर्षपछि पूरा हुने लागेको छ ।
योजना निर्माणका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले शर्मा थेगिम जेभी निर्माण कम्पनी कैलालीसँग २०७२ जेठमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय डडेलधुराका डिभिजन अधिकृत अमरपालका अनुसार निर्माण कम्पनीले सुरुमा बनाएका आठ वटा पोखरी पनि जीर्ण भइसकेका थिए । हाल ती पोखरीभित्रै नयाँ पोखरी निर्माण गरिएका छन् । गाडिएका पाइपसमेत चोरी भएपछि अहिले नयाँ पाइप जडान गरिएका छन् ।
निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढेपछि हाल सिँचाइ योजनाको काम धमाधम गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्माण कम्पनीले सुरुको वर्ष पानीको मूलबाट पाइप बिछाइ गाड्ने र आरसिसी ढलान गरेर पोखरी निर्माण गर्ने काम गरेको थियो तर काम अधुरै छोडिएपछि निर्माण गरिएका पोखरी जीर्ण बन्न पुगे ।
कार्यालयका प्राविधिक रोशन भट्टका अनुसार महाभारत पर्वतमा रहेको विसानकन्या जङ्गलको मूलबाट सिँचाइको पानी नौगाउँ पु¥याइएको हो । यसको दुरी आठ हजार तीन सय मिटर रहेको छ । एक सेकेन्डमा २५ लिटर पानी खस्ने गरी दुई सय एमएमको पाइपमा पानी गाउँ पु¥याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस योजनाको नाला बनाउने काम उपभोक्ता समितिबाट गरिने सम्झौता गरिए पनि हाल निर्माण कम्पनी आफैँले गरेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष वसन्तराज चटौतले बताउनुभयो । सिँचाइ योजना पूरा भए औल क्षेत्रको यी गाउँको उर्वरभूमिमा प्रशस्त अन्नबाली उत्पादन हुने आसमा स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीय चक्रबहादुर ठकुराठीका अनुसार गाउँमा सिँचाइ योजनाको काम सम्पन्न भए व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी तरकारी खेती, आकासे भरमा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने छ । व्यावसायिक रूपमा पशुपालनसमेत गर्न स्थानीयलाई निकै सहज हुने छ ।
