धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको केन्द्रमा परेको छ। प्रतिपक्षको विरोध अपेक्षित भए पनि यसपटक सरकारकै प्रमुख साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि विवाद थप चर्किएको हो।
यही असन्तुष्टिका कारण असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा पेश हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकारले मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल गर्ने तयारी गरेको छ।
राजनीतिक विवादका बीच बजेटका मूल उद्देश्य भने सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा परेका छन्। सरकारले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे पनि बहस मुख्यतः बजेट बाँडफाँट, मन्त्रालयगत प्राथमिकता र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनामै सीमित भएको देखिएको छ।
सरकारभित्रै असन्तुष्टि
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै प्रमुख सत्तासाझेदार एमालेले बजेट निर्माणमा आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको, स्रोत वितरण असन्तुलित भएको र योजना छनोट प्रक्रियामा त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलले बजेट संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटको आधार निर्धारणदेखि मन्त्रालयगत स्रोत बाँडफाँटसम्म समस्या रहेको बताए। उनका अनुसार बजेटको सिलिङ बढाउने विषयमा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको मात्र होइन, एमाले नेतृत्वका मन्त्रालयको बजेटसमेत गत वर्षभन्दा घटाइएको छ।
प्रतिपक्षको टिप्पणी
पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता नरेश शाहीले बजेट विवाद कुनै एक दलको नभई प्रदेशमा विकसित हुँदै आएको राजनीतिक संस्कारको परिणाम भएको बताए। उनले विकासका विषयमा पक्ष–प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार प्रदेशको समग्र विकासभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले बजेट विवादलाई जटिल बनाएको हो।
विकासका मुद्दा पछि परे
राजनीतिक दलहरू बजेटको हिस्सेदारीमा केन्द्रित भइरहँदा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि रूपान्तरण, निजी लगानी विस्तार तथा सेवा प्रवाह सुधारजस्ता आधारभूत आर्थिक मुद्दामाथिको बहस कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले बजेटका कमजोरीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि प्रदेशसभामा छलफलअघि नै सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक मतभेद चर्किनु राम्रो संकेत नभएको बताए। उनका अनुसार प्रक्रियागत विवाद संसद्भित्रै समाधान खोजिनु संस्थागत रूपमा उचित हुन्छ।
विज्ञहरूको सुझाव
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र प्राध्यापक गगनराज घिमिरेले प्रदेश स्थापना भएदेखि नै दीर्घकालीन विकासभन्दा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सोच हाबी हुँदै आएको बताए। बजेटको दीर्घकालीन प्रभाव र विकास योजनामाथि बहस हुनुपर्ने समयमा प्रदेशसभा नै सञ्चालन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
अर्थराजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्दले योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा हरेक वर्ष यस्तै विवाद दोहोरिने गरेको बताए। उनले व्यक्तिकेन्द्रित होइन, प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकतामा आधारित बजेट निर्माणको अभ्यास विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
सरकारको प्रतिक्रिया
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले समय अभावका कारण बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार नरहेको बताए। उनले अहिले दोषारोपणभन्दा समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमाथिको अन्तिम निर्णय प्रदेशसभाबाट हुने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गरी रचनात्मक बहस गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण, डिजिटल सुशासन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक मतभेद लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष भए पनि त्यसकै कारण उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र निजी लगानी प्रवर्द्धनजस्ता दीर्घकालीन विकासका विषय सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा पर्नु प्रदेशका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए।
