धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्र तथा उनी निकट मानिएका स्थानीय तहमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यस विषयलाई लिएर प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरूले बजेट वितरणमा राजनीतिक पक्षपात भएको आरोप लगाएका छन्।
गत असार १ गते सार्वजनिक गरिएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको प्रदेश बजेटअनुसार मुख्यमन्त्री शाहको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कैलालीका लम्कीचुहा नगरपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाका लागि मात्रै एक अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रभित्र सबैभन्दा बढी बजेट लम्कीचुहा नगरपालिकाले पाएको छ। यहाँ ८७ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि छुट्याइएको छ भने ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ।
मोहन्याल गाउँपालिकाका लागि ५२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये ४८ करोड ९ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने योजना छन् भने ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाले ४० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ। यहाँ ३१ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारका निकायमार्फत खर्च हुने योजना समावेश छन् भने ९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
मुख्यमन्त्री शाहको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ। बर्दगोरिया गाउँपालिकाका लागि ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारका निकायले कार्यान्वयन गर्ने योजनाका लागि र ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानका रूपमा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराइनेछ।
टीकापुर नगरपालिकाका लागि ३२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारका निकायमार्फत सञ्चालन हुने योजनामा खर्च हुनेछ भने १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री शाहको पुर्ख्यौली घर रहेको अछामको रामारोशन गाउँपालिकाले पनि ३० करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ। यहाँ १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारका निकायले कार्यान्वयन गर्ने योजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ भने १४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानमार्फत गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराइनेछ।
यसरी कैलालीका लम्कीचुहा, मोहन्याल, जानकी, बर्दगोरिया र टीकापुरसँगै अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा मात्रै प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाबाट देखिएको छ।
यस विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट वितरणमा निष्पक्षता कायम नभएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र नभई आफू निकट मानिएका स्थानीय तहलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर बजेट बाँडफाँट गरेका छन्।
नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेश सरकारले बजेटको समानुपातिक वितरण नगरी राजनीतिक स्वार्थअनुसार योजना छनोट गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत विकासभन्दा पनि राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिएको छ।
‘यसपटकको बजेटले पनि वेथिति र विसंगतिलाई निरन्तरता दिएको छ। राजनीतिक लाभ र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ। त्यसैले यो बजेट संशोधन हुनुपर्छ,’ भट्टले प्रतिक्रिया दिए।
यता, बजेटप्रति सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिए पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि मात्रै रहेको दाबी गरेका छन्। बिहीबार आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याएर बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।
