डडेल्धुरा – उच्च मूल्यका कृषिवस्तुको उत्पादनलाई प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक प्रणालीमा आधारित बनाउँदै विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन तथा किसानलाई अर्गानिक खेती र पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम प्रादेशिक कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय, डडेल्धुराले बिहीबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको समन्वय बैठकमा सहभागीहरूले स्थानीय सम्भावनामा आधारित कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनको गुणस्तर, बजारीकरण र किसानको आम्दानी वृद्धि हुने गरी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
बैठकमा स्थानीय तह, कृषि प्राविधिक र किसानबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अर्गानिक खेती र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि स्थापना गरिएको प्रादेशिक कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालयले बैठकमा कार्यक्रमको उद्देश्य, कार्ययोजना तथा आगामी गतिविधिबारे जानकारी गराएको थियो।
कार्यक्रम व्यवस्थापक गंगादत्त अवस्थीका अनुसार उच्च मूल्य प्राप्त हुने कृषिवस्तुको प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक खेतीमार्फत पारिस्थितिकीय उत्पादन प्रणाली विकास गरी उत्पादनको मूल्य प्रिमियम बढाउने, उत्पादन लागत घटाउने र किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
उनले विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिने जानकारी दिए।
अवस्थीका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत अदुवा, बेसार, टिमुर, चिउरी, विभिन्न फलफूल, रैथाने कुखुरा, बाख्रा, रैथाने भैँसी तथा गाईलगायत स्थानीय सम्भावना भएका कृषिवस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा सहयोग गरिनेछ। साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना फार्म स्थापना गरी कृषि तथा पशु प्राविधिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा किसानसँग जोड्दै प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना रहेको छ।
नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी) बीच २०८१ कात्तिक ३० गते भएको सम्झौताअनुसार सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रम २०८९ पुस १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
कार्यक्रम लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका ८१ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ र अछामका १७ स्थानीय तह यस कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
कार्यालयका अनुसार कार्यक्रमबाट करिब ६० हजार घरधुरी तथा दुई लाख ५८ हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ। तीमध्ये ४५ हजार घरधुरीलाई बजारमुखी कृषि उत्पादनमा आबद्ध गराइने तथा १६ हजार घरधुरीको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरिने लक्ष्य तय गरिएको छ।
डडेल्धुरास्थित प्रादेशिक कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँचवटै जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
