धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले नै बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको हो। यससँगै प्रदेशको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा पनि तीव्र बनेको छ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ, जसमा एमाले सत्ता साझेदारका रूपमा सहभागी छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटबारे छलफलका लागि अझै समय रहेको बताए पनि आफ्नै गठबन्धन साझेदारको असन्तुष्टिले सरकारमाथि दबाब बढेको देखिएको छ।
संविधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि अर्थात् असारभित्रै बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि बजेट सार्वजनिक भएको १५ दिन बितिसक्दा समेत प्रदेशसभामा त्यसमाथिको औपचारिक छलफल सुरु हुन सकेको छैन।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। सचिवालयले सामाजिक विकास समिति तथा अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू हाल भ्रमणमा रहेको जनाएको छ। अन्य केही प्रदेशसभा सदस्य पनि काठमाडौंमा रहेकाले बैठकको मिति तय हुन नसकेको बताइएको छ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले प्रदेशसभा बैठक र बजेटमाथिको छलफलबारे आफूलाई कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताइन्। उनले एमाले संसदीय दलले बजेटमा संशोधन आवश्यक ठहर गर्दै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिइन्।
उता नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेसँग बजेटका विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले असार १८ वा २० गतेदेखि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने अपेक्षा रहेको बताइन्।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले एमालेसँग बजेटका विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ। असार १८ वा २० गतेदेखि प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल हुने विश्वास गरेका छौं,’ उनले भनिन्।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु भएसँगै प्रदेशसभा अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिका सदस्यहरू अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणमा निस्किएका छन्। सचिवालयका अनुसार सामाजिक विकास समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति प्रदेशबाहिर छन् भने सार्वजनिक लेखा समिति पनि भ्रमणको तयारीमा रहेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले सत्ता साझेदार दलहरूबीच बजेटमा सहमति जुट्न नसकेकाले छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ।
एमालेले बजेट निर्माणको सुरुआती चरणदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। गत असार १ गते अन्तिम समयमा सत्ता साझेदारबीच सहमति भएपछि आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मध्यराति प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
तर एमालेले बजेट अपुरो रहेको, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त विपरीत बजेट ल्याइएको, मन्त्रालयगत विनियोजन स्पष्ट रूपमा समावेश नगरिएको तथा योजना छनोटका मापदण्ड उल्लंघन गरिएको आरोप लगाउँदै बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
