धनगढी – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउनुअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले अब साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट नछर्ने दाबी गरेका थिए। कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा नराख्ने र विकासमा प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उनको प्रतिबद्धता थियो।
तर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकाले मुख्यमन्त्रीकै उक्त प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। बजेटमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका सयौँ साना योजना समावेश गरिएको पाइएको छ।
गत जेठ १७ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले साना योजनाहरूलाई कृत्रिम रूपमा जोडेर ठूलो लागत देखाउने अभ्यास अन्त्य गर्ने सहमति गरेको थियो। बैठकले ‘प्रदेश आयोजना छनोट सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ अनुसार कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्रै प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विगतमा धेरै साना योजनाहरूलाई एउटै शीर्षकमा समेटेर २५ लाख रुपैयाँको लागत देखाई बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो। यसले कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्षदेखि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो।
सर्वदलीय बैठकले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष सञ्चालन नगर्ने र त्यस्ता योजना आवश्यक परे कार्ययोजनासहित सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री शाहले त्यसबेला बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्ने र व्यक्ति, समूह, निजी फर्म वा कम्पनीलाई लक्षित गरी बजेट नछुट्याइने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। तर बजेट पुस्तिकामा समावेश योजनाहरूले सरकारका ती निर्णय र प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न खडा गरेका छन्।
बजेट पुस्तिकामा ५० हजार, १ लाख, २ लाख तथा ५ लाख रुपैयाँसम्मका सयौँ योजना समावेश गरिएका छन्। अझ केही सडक तथा भवन निर्माणसम्बन्धी योजनामा ५२ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको देखिन्छ। २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने निर्णय गरेको सरकारले यस्ता योजनालाई मन्त्रालयगत बजेटमै समावेश गरेको पाइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै यस्ता थुप्रै साना योजना रहेको देखिएको छ। विश्लेषक तथा पूर्वप्राध्यापक मोतीराम भट्टका अनुसार ५२ हजार रुपैयाँले कुनै पनि सडक वा भवन निर्माणको काम सुरु गर्नसमेत सम्भव छैन।
उनले यस्ता योजनाहरू विकासभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई बजेट वितरण गर्ने माध्यम बनेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार अत्यन्त न्यून बजेटका योजनाले न त विकासमा योगदान दिन सक्छन्, न त त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सम्भव हुन्छ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारले नीति र मापदण्डविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र निकट व्यक्तिलाई लक्षित गरी साना योजनाहरू बजेटमा राखेका छन्। यसले बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले पनि सरकारले सार्वजनिक रूपमा एउटा कुरा गर्ने र व्यवहारमा अर्को गर्ने प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार सर्वदलीय सहमतिमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना बजेटमा नराख्ने निर्णय भए पनि रातो किताबमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका मात्रै ११ सयभन्दा बढी योजना समावेश छन्। यसले सरकारको नियतमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ।
बजेटप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टि पनि बढ्दो छ। बझाङका स्थानीय रमेश विकले सरकारले राम्रो निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए।
उनका अनुसार ५० हजार रुपैयाँका टुक्रे योजनाले गाउँको विकास सम्भव छैन। बरु त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने प्रशासनिक खर्च, अनुगमन तथा प्राविधिक व्यवस्थापनको लागत नै विनियोजित बजेटभन्दा बढी हुन सक्छ।
बजेट पुस्तिकामा समावेश साना योजनाको विषयलाई लिएर अहिले मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीमाथि रातो किताब संशोधन गर्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ। सत्ता पक्षकै केही सांसदहरूले बजेट परिमार्जन नगरिए आगामी प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका नीति, मापदण्ड र बजेट पुस्तिकामा देखिएको वास्तविकताबीचको अन्तरले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी बजेटमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ। अहिले सबैको चासो सरकारले आलोचना र दबाबपछि बजेट संशोधन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा केन्द्रित छ।
