धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्ता र विभिन्न सुविधाका लागि तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नै आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था कायम रहेको तथ्य बजेट विवरणले देखाएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार तलब तथा भत्ताका लागि कुल तीन अर्ब एक करोड ४७ लाख १४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसमध्ये दुई अर्ब ८१ करोड १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको स्रोतबाट तथा २० करोड ३२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारको अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य भने जम्मा एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राखेको छ। यसले प्रदेश सरकार अझै पनि आफ्नै आम्दानीबाट कर्मचारीको तलबभत्ता धान्न सक्षम नभएको स्पष्ट देखिएको छ।
बजेट अनुसूचीअनुसार कर्मचारीको पारिश्रमिकमा एक अर्ब ९५ करोड ३१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा सात करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै पोशाक भत्ताका लागि चार करोड ४५ लाख रुपैयाँ, खाद्यान्न खर्चमा नौ करोड तीन लाख १६ हजार रुपैयाँ, औषधि उपचारमा पाँच लाख रुपैयाँ, स्थानीय भत्तामा छ करोड ७२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ तथा महँगी भत्तामा २० करोड ४८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी कर्मचारी बैठक भत्तामा दुई करोड ८९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, पदाधिकारी बैठक भत्तामा दुई करोड सात लाख २४ हजार रुपैयाँ र अन्य भत्तामा ३१ करोड ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। पदाधिकारीका अन्य सुविधाका लागि ३९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लागि १९ करोड २९ लाख दुई हजार रुपैयाँ तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि चार करोड ९५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सञ्चालन खर्चतर्फ सेवा महसुलमा १५ करोड ३८ लाख २६ हजार रुपैयाँ, पानी तथा विद्युत् महसुलमा ११ करोड ८८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, सञ्चार महसुलमा तीन करोड ४९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, पदाधिकारी इन्धनमा एक करोड ५१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ तथा कार्यालय प्रयोजनका इन्धनमा १० करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अन्य प्रयोजनका इन्धनमा एक करोड १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ र सवारी साधन मर्मतमा आठ करोड ४७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री धामीले प्रदेशका कर्मचारीको तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै संशोधित तलबमानको १० प्रतिशत बराबर मासिक प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने उनले बताए। संघीय सरकारको निर्णयअनुसार प्रदान हुँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता प्रदेश निजामती सेवाका सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने तथा प्रदेश विशेष प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट विवरणले प्रदेशको प्रशासनिक खर्च अझै उच्च रहेको र कर्मचारी तथा पदाधिकारीका सुविधा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार संघीय अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कायम रहेको देखाएको छ।
