काठमाडौँ – सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओमबहादुर रानाले गरेको काज सरुवा निर्णय बदर भएको छ। मापदण्ड विपरीत र अस्वाभाविक रूपमा गरिएको काज सरुवाबारे उजुरी तथा प्रश्न उठेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रहरी संगठनभित्र विचौलियामार्फत आर्थिक असुली गरी काज सरुवा गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दै ती सरुवाहरू रोक्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सानुराम भट्टराईका अनुसार मापदण्ड विपरीत गरिएको काज सरुवा बदर गरिएको हो। उनले डीआईजी रानाले गरेको सरुवापछि गरिएको सबै काज सरुवाबारे आन्तरिक छानबिनसमेत हुने बताए।
उनका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मातहतका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
भट्टराईले २९ जेठपछि गरिएको कुनै पनि काज सरुवाअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई रमाना नदिन मौखिक निर्देशन दिइसकिएको र छिट्टै लिखित सर्कुलर जारी गरिने जानकारी दिए।
‘अस्वाभाविक रूपमा गरिएको काज सरुवा कार्यान्वयन नगर्न मातहतका कार्यालयलाई मौखिक आदेश भइसकेको छ, लिखित सर्कुलर पनि जारी गरिन्छ,’ उनले भने।
डीआईजी राना २७ असोज २०८१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखका रूपमा आएका थिए। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले २९ जेठमा उनको सरुवा गरेको थियो। सरुवा हुनुअघि उनले प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ सईसम्म गरी ४४४ जनाको काज सरुवा गरेका थिए, जुन अहिले बदर गरिएको छ।
