धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई बजेटको मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए। गरिबी, असमानता, विभेद र बहिष्करणमा परेका समुदायको सशक्तीकरणमार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारले कर प्रशासन सुधार, कर चुहावट नियन्त्रण तथा डिजिटल कर प्रणाली विस्तारमार्फत संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने लक्ष्य लिएको छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र उद्योग क्षेत्रमा लक्षित लगानी बढाएर दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति बजेटले लिएको छ।
कृषिमा उत्पादन, ब्रान्डिङ र उद्यमशीलतामा जोड
प्रदेश सरकारले ‘एक स्थानीय तह : दुई उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। रैथाने तथा भौगोलिक पहिचान प्राप्त विशिष्ट उत्पादनको संरक्षण, संवर्द्धन, ब्रान्डिङ तथा बजार विस्तारका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
युवा कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विपन्न, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा एकल महिलालगायत लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेशको कृषि उपजको बजारीकरणका लागि ‘सुदूर कोसेली’ ब्रान्डलाई निरन्तरता दिँदै धनगढी विमानस्थलस्थित कोसेलीघर सञ्चालन गरिने भएको छ। बाजुरामा उन प्रशोधन तथा गलैँचा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना तथा प्रयोगमा अनुदानका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन पूर्वाधार र धार्मिक क्षेत्रको विकास
पर्यटन क्षेत्रतर्फ सुर्मा–साइपाल ट्रेकिङ मार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा व्यास ऋषिको प्रतिमा स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ तथा कञ्चनपुरको भम्केनीधाम संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
रामारोशन, खप्तड, बडीमालिका, रानीसैन, जेठी–बहुरानीलगायत क्षेत्रलाई पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। साथै धार्मिक, साहसिक तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
सडक पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो लगानी
प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सडक मर्मतसम्भारका लागि थप ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बझाङको साइपाल गाउँपालिका, दार्चुलाको अपिहिमाल तथा बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई बजारसम्म जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने जनाइएको छ।
सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा पदमार्ग, घोडेटो र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
शिक्षामा छात्रवृत्ति र नमुना विद्यालय
शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
हरेक स्थानीय तहमा एक बालविकास केन्द्रलाई नमुना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि भान्सा निर्माण गर्न ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र एमडिजिपी अध्ययनमा सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति र डायलासिस विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश अस्पतालका प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, सघन उपचार कक्ष, फार्मेसी तथा रेडियोलोजी सेवाको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल र लम्कीचुहा अस्पतालमा पाँच–पाँच शय्या, महाकाली अस्पतालमा चार शय्या, टीकापुर अस्पतालमा तीन शय्या तथा अन्य जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा दुई शय्याको डायलासिस सेवा विस्तार गरिने भएको छ।
सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने तथा बझाङ, अछाम, बाजुरा, बैतडी, डोटी र दार्चुला जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्याको क्षमतामा विस्तार गरिने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।
थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको पहिचान, निदान र उपचारका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था
प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत विशेष विद्यालय तथा स्रोत कक्षाको व्यवस्थापन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्री वितरण गरिने भएको छ।
समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अटिजम तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि जिल्लास्तरमा स्क्रिनिङ सेवा सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित लक्षित वर्गको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि निःशुल्क जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जनता आवास कार्यक्रममार्फत अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकलाई उद्यमशीलता विकास, सीपमूलक तालिम र सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ।
