धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास आयोजना छनोटलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सन्तुलित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ तयार गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीसँगै प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । आयोगले तयार पारेको मापदण्ड आर्थिक मामिला मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जनचाहना, आवश्यकता र क्षेत्रगत सन्तुलनलाई आधार बनाएर आयोजना छनोट गर्न मापदण्ड तयार गरिएको हो । यसले समावेशी तथा समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्न सहयोग पुग्ने र कार्यान्वयनयोग्य योजनालाई प्राथमिकता दिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको न्यूनतम लागत सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रदेश लोकमार्ग आयोजनाका लागि कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश सहायक सडक, तराई क्षेत्रका सिँचाइ आयोजना तथा २० मेगावाटसम्मका ऊर्जा पूर्वाधार आयोजनाका लागि न्यूनतम लागत १ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै खेलकुद, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि तथा धार्मिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना मात्रै छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षासम्बन्धी आयोजनाका लागि ३२ लाख र खानेपानी आयोजनाका लागि ३० लाख रुपैयाँ न्यूनतम लागत तोकिएको छ । भूमिगत सिँचाइ तथा पहाडी जिल्लाका सिँचाइ आयोजनाका लागि भने २५ लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
मापदण्डमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजना अनिवार्य रूपमा प्रदेश आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर छनोट गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
