कैलाली- चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म कुल बजेटको करिब १६.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, फागुन मसान्तसम्ममा चालु र पुँजीगत गरी ५ अर्ब ४९ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिएको छ।
यसको अर्थ अब बाँकी चार महिनामा प्रदेश सरकारले करिब ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने ठूलो दबाब रहेको छ। यसले बजेट कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त रहेको देखाउँछ।
प्रदेशको पूर्वाधार विकास, सडक, पुल, सिँचाइ तथा खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आयोजनाका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ। विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये हालसम्म १ अर्ब ९२ करोड ७८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
यो पुँजीगततर्फको कुल बजेटको करिब ९.७३ प्रतिशत मात्रै हो। सामान्यतया फागुन महिनासम्ममा कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशत विकास खर्च भइसक्नुपर्ने भए पनि १० प्रतिशत पनि नपुग्नुले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यता तलब, भत्ता, प्रशासनिक काम र कार्यालय सञ्चालन जस्ता शीर्षकमा खर्च हुने चालुतर्फको खर्च भने २६.२१ प्रतिशत पुगेको छ, जसअन्तर्गत ३ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका पछाडि विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक समस्या रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बलदेव कपाडी का अनुसार लामो समयसम्म ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नु, प्रशासनिक झन्झट, समयमै योजना छनोट नहुनु र कर्मचारी अभाव मुख्य कारण हुन्।
यसका साथै आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता तथा केही योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिका भएकाले पनि बजेट खर्च प्रभावित भएको बताइन्छ। कतिपय अवस्थामा डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार नभई बजेट विनियोजन गरिने भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा समस्या देखिने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन अझै सुस्त देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको थियो। त्यसमा पुँजीगततर्फ ६६.५० प्रतिशत र चालुतर्फ ७६.८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
तर, यस वर्षको हालसम्मको अवस्थाले अघिल्लो वर्षको उपलब्धि भेट्टाउनसमेत कठिन हुने संकेत देखिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो। यस वर्ष खर्चको गति झनै सुस्त रहेकाले ठूलो परिमाणमा बजेट फ्रिज हुने तथा विकासका योजना अधुरै रहने चिन्ता बढ्दै गएको छ।
