धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगातार दोस्रो पटक समयमै बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत हुन नसक्दा प्रदेश फेरि बजेट होलिडेको अवस्थामा पुगेको हो।
गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका समस्याबाट जुधिरहेको सुदूरपश्चिमका नागरिकले प्रदेश सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। तर राजनीतिक विवादका कारण बजेट नै रोकिँदा विकास आयोजना प्रभावित हुने, सरकारी सेवा प्रवाहमा असर पर्ने र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट असार १ गते मध्यराति प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो। तर बजेटमा सत्ता साझेदार दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएपछि विवाद बढ्दै गयो।
सरकारको नीति, कार्यक्रम र न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार बजेट नआएको, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना राखिएको तथा बजेट विनियोजनमा असन्तुलन भएको आरोप सत्ता साझेदार दलबाटै लागेपछि विवाद चर्किएको थियो।
विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई हटाए। त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो।
यो सुदूरपश्चिमका लागि पहिलो बजेट संकट भने होइन। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पनि समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेशले करिब तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था सामना गरेको थियो। छोटो अवधिमा दुई पटक बजेट होलिडे हुनु प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर बजेट व्यवस्थापनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अर्थशास्त्री खेम पन्तले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको समस्या नेतृत्वको सोच र प्राथमिकतासँग जोडिएको बताए। उनका अनुसार प्रदेशको समग्र आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत, दलगत र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सोच हाबी हुँदा बजेट विवाद दोहोरिने गरेको छ।
“प्रदेशको आवश्यकता र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न सके यस्ता समस्या दोहोरिँदैनन्,” उनले भने।
अर्थशास्त्री शिवहरि मुडभरीले बजेट पारित हुन नसक्नु सरकारको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न भएको बताए। उनका अनुसार बजेट सरकारको आर्थिक योजना मात्र नभई विकासको दिशा र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको प्रतिबिम्ब पनि हो।
उनले बजेटमा उत्पादन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा राजनीतिक प्रभाव र सीमित समूहको स्वार्थ हाबी हुँदा समस्या देखिएको बताए।
मुडभरीले सुदूरपश्चिम सरकारले खर्चमुखी योजनाभन्दा आम्दानी बढाउने रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए। कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, पर्यटन विकास, उद्योग स्थापना, जलस्रोत उपयोग, सीमावर्ती व्यापार विस्तार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र निर्भर भएर प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन। आफ्नै राजस्वको आधार विस्तार गर्नुपर्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार बजेटलाई राजनीतिक भागबण्डाको माध्यम नभई आर्थिक रूपान्तरणको साधन बनाउन आवश्यक छ। पारदर्शिता, सुशासन र जनउत्तरदायी बजेट प्रणाली स्थापित गर्न सके मात्रै प्रदेशले विकासको गति लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
यता सर्वसाधारणले भने दुई पटकसम्म बजेट पारित हुन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी भएको बताएका छन्। धनगढीका नागरिक चेतन चन्दले राजनीतिक दलहरू जनताको समस्याभन्दा सत्ता र भागबण्डामा केन्द्रित हुँदा प्रदेशले पटक–पटक संकट भोग्नुपरेको बताए।
स्थानीय यमराज जोशीले बजेट पारित गर्न नसक्ने सरकारले विकासको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै दलहरूले तत्काल सहमति गरेर जनताको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
नागरिकका अनुसार बजेट होलिडेका कारण सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विकास आयोजना प्रभावित हुन सक्छन्। साथै कर्मचारी तलब, सेवा प्रवाह र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर पर्ने जोखिम छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लगातार दोस्रो पटक बजेट संकट देखिनु केवल आर्थिक विषय नभई प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व, निर्णय क्षमता र सुशासनमाथिको प्रश्न पनि हो।
सुदूरपश्चिममा देखिएको पछिल्लो संकटको समाधानका लागि दलहरूबीच सहमति आवश्यक देखिएको छ। समयमै बजेट पारित गरी विकास र सेवा प्रवाहलाई गति दिन नसके नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास अझ कमजोर हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
