धनगढी- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फेरि ‘बजेट शून्यता’को जोखिम बढेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै बजेटलाई लिएर विवाद चर्किएपछि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समयमै पारित हुने सम्भावना कमजोर बनेको हो।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटप्रति सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेको छ। एमालेले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिँदै प्रदेश सभा सचिवालयमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेको छ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा एमालेकै मन्त्री रहेका छन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले सरकारका नीति तथा बजेटमा रहेका कमजोरी सच्याउन खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउँदै सत्ता टिकाउनेभन्दा पनि गलत निर्णय सच्याउने पक्षमा पार्टी रहेको बताए। उनका अनुसार बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको भन्दै पुनः समीक्षा आवश्यक छ।
उता नेपाली कांग्रेसले भने असारभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको भन्दै सहमतिमै निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गीता चौधरीले केन्द्रबाट पनि समयमै बजेट पारित गर्न निर्देशन आएकाले विवाद समाधान गरी बजेट पारित गरिने विश्वास व्यक्त गरिन्।
बजेट विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सोमबार काठमाडौं पुगेका छन्। पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरी बजेटमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको उनका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले जानकारी दिए।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएपछि बजेट पारित हुन नसकेको थियो। त्यसबेला प्रदेश दुई महिनासम्म बजेटविहीन बनेको थियो।
