धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद समाधानका लागि काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह कुनै ठोस सहमति नजुटेपछि बुधबार धनगढी फर्किएका छन्। केन्द्रमा ४८ घण्टासम्म कांग्रेस र एमाले नेतृत्वसँग भएका छलफलबाट बजेट विवादको निकास ननिस्किएपछि उनी फर्किएका हुन्।
असार १ गते आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम धामीले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्ना तीन मन्त्रालयसहित थप तीन मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गर्ने खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
विवाद समाधानका लागि कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेका लेखा आयोग अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेर छलफल गरेका थिए। त्यसबाट सहमति नबनेपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई कांग्रेसले काठमाडौं बोलाएको थियो। उनले कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वलाई प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुका साथै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमतिको प्रयास पनि गरिएको थियो। तर कुनै सहमति हुन सकेन।
एमालेले बजेटमा व्यापक त्रुटि रहेको दाबी गर्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ। कांग्रेसले भने बजेट पुनर्लेखन तथा सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सहभागी गराउने दुवै प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको छ।
प्रदेश सरकारलाई आगामी दुई दिनभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दबाब छ। तर एमालेले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिइरहेका कारण प्रदेश फेरि बजेट शून्यतामा जाने जोखिम बढेको छ।
कांग्रेसभित्र भने सरकारमै बसेर बजेट असफल बनाउन खोजेको भन्दै एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको छ। केन्द्रले पनि अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गर्न र त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिन मुख्यमन्त्रीलाई अधिकार दिएको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री शाहले विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। तर एमालेले बजेट पुनर्लेखन नगरेसम्म समर्थन नगर्ने अडान दोहोर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने चुनौती थप जटिल बनेको छ।
