कैलाली- कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी धनादेवी धामीका लागि एउटा पुरानो जीएसए टेम्पो नै परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार थियो। तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले उक्त टेम्पोलाई भीरबाट खसालिदिएपछि अहिले उनको परिवार आर्थिक संकटमा परेको छ।
धामीका अनुसार गाईमारेडाँडास्थित सडकछेउमा राखिएको टेम्पोबाट वन कर्मचारीहरूले सामान झारेपछि सवारी साधनलाई भीरतर्फ धकेलेका थिए। घटनापछि टेम्पोमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने परिवारको आम्दानीको एकमात्र स्रोतसमेत बन्द भएको छ।
‘सामान झार्नुभयो, गाडी हामी आफैँ घर लैजान्छौँ भन्यौँ, तर कसैले सुन्नुभएन,’ धामीले दुःख व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘टेम्पो बिग्रिएपछि अहिले परिवारको दैनिकी नै संकटमा परेको छ।’
घटनापछि उनले राज्यका निकायको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। आफूले कुनै गल्ती गरेको भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्न सकिने भए पनि जीविकोपार्जनको आधार नै नष्ट गरिनु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
‘यदि मैले गल्ती गरेकी थिएँ भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही हुनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर मेरो परिवारको रोजीरोटीको आधार नै किन नष्ट गरियो ?’
यता, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले भने वन अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत उक्त क्षेत्रमा रहेका ४७ वटा अवैध संरचना हटाइएको जनाएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी जीवछ यादवले सम्बन्धित पक्षलाई पटक–पटक संरचना हटाउन आग्रह गरिए पनि अटेर गरेपछि कारबाहीस्वरूप हटाउने काम गरिएको दाबी गरे।
‘त्यो चलाउनेभन्दा पनि व्यापार गर्न प्रयोग गरिने अटो थियो,’ यादवले भने, ‘पटक–पटक हामीले हटाउन भनेका थियौँ, तर मान्नुभएन।’
घटनापछि स्थानीयवासीले कानुन कार्यान्वयनका नाममा सर्वसाधारणको सम्पत्ति तथा जीविकोपार्जनको माध्यममा क्षति पुर्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत घटनाको व्यापक चर्चा भइरहेको छ।
यसैबीच, टेम्पो भीरबाट खसालिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले घटनाको छानबिन सुरु गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
‘हामीले पनि भिडियो आएपछि मात्रै थाहा पायौँ,’ उनले भने, ‘इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले पीडित महिलासँग समन्वय गरिसकेको छ। घटनाबारे के–कस्तो हो, हामी डिभिजन वन कार्यालयसँग पनि बुझ्दै छौँ।’
घटनाको वास्तविक अवस्था, वन कार्यालयको कारबाही कानुनी प्रक्रिया अनुरूप थियो वा थिएन तथा पीडितलाई भएको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय अहिले सार्वजनिक चासोको केन्द्र बनेको छ। प्रहरीले थालेको छानबिनपछि घटनाबारे थप तथ्य खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
