काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको रूपान्तरणकारी विकासका लागि विशेष पहल गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष १० बुँदे स्मरणपत्र पेश गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको स्मरणपत्रमा सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत, कृषि, जडीबुटी र पर्यटनका दृष्टिले सम्पन्न भए पनि राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा अपेक्षित रूपमा जोडिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
स्मरणपत्रमा भौगोलिक, जैविक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण प्रदेशमा तीव्र आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना रहे पनि औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव, सीमित लगानी र दीर्घकालीन परियोजनाको कमीका कारण अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिम केन्द्रित रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्दै प्रदेशको समृद्धि यात्रामा संघ सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, स्मरणपत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन तीन महिनाभित्र सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यी हुन् मुख्यमन्त्री शाहले उठाएका प्रमुख माग
१. यातायात पूर्वाधार र राजमार्ग स्तरोन्नति
महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग र कर्णाली करिडोरलाई तीव्रता दिँदै उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई छ लेनमा स्तरोन्नति गर्न तथा भीमदत्त र मध्यपहाडी राजमार्गलाई डबल लेनमा विस्तार गर्न बजेट विनियोजनको माग गरिएको छ ।
२. स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र
पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षाका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रदेशका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र सेवा सुधारका लागि संघीय सहयोग आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ ।
३. ऊर्जा तथा जलविद्युत आयोजना
पश्चिम सेती, एसआर–६, बेतन कर्णाली, कर्णाली चिसापानी र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढाउन समन्वय र लगानीको माग गरिएको छ । ती आयोजना सञ्चालन भए सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशकै आर्थिक रूपान्तरण हुने दाबी गरिएको छ ।
४. खेलकुद क्षेत्र
धनगढीलाई क्रिकेट सहरका रूपमा विकास गर्न फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा अघि बढाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
५. पर्यटन र पदयात्रा मार्ग
खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा, अपी–साइपाल हिमाल तथा मानसरोवरको प्रवेश मार्गलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट माग गरिएको छ । खप्तड–बडिमालिका–रामारोशन पदमार्गलाई एकीकृत पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
६. सिँचाइ र कृषि विकास
महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण), रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालगायत ठूला सिँचाइ योजनालाई तीव्रता दिई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष पहल आवश्यक रहेको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
७. नदी नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन
महाकाली, सेती र कर्णाली नदीमा हुने कटान नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र बस्ती संरक्षणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गरी संघ सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
८. व्यापारिक पूर्वाधार
दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिन तथा महाकाली करिडोर र खुटिया–दिपायल–उरै सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ । साथै गड्डाचौकी, त्रिनगर, खक्रौला, झुलाघाट र दार्चुला नाकामा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला तथा एकीकृत भन्सार प्रणाली लागू गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
९. औद्योगिक विकास
कञ्चनपुरको दैजी–छेला र कैलालीको डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई शीघ्रता दिन तथा लगानी आकर्षित गर्न संघ सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । जडीबुटी प्रशोधन उद्योग र निर्यातमुखी उत्पादनका कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।
१०. प्रदेश राजधानीको टुंगो
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माणबारे लामो समयदेखि अन्योल कायम रहेकाले संघ सरकारले स्पष्ट निर्णय दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
