डडेल्धुरा- सूचना तथा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ डडेल्धुरा शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएको छ।
महासङ्घले प्रेसको संवैधानिक अधिकारको रक्षा, आमनागरिकको निर्बाध सूचना उपभोगको सुनिश्चितता तथा संसद्बाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधन प्रक्रियाको पहल गर्नुपर्ने मागसहित धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ।
पत्रकार महासङ्घका अनुसार गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको भन्दै महासङ्घसहित सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न निकायले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्।
महासङ्घ डडेल्धुरा शाखाले सरकारी निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना प्रवाहको अधिकार र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले सञ्चार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आवश्यक परे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
