कैलाली- नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलाले स्थानीय सरकारलाई थप जनउत्तरदायी, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यसहित १५ बुँदे ‘धनगढी सङ्कल्प’ पारित गरेको छ ।
धनगढीमा सम्पन्न दुईदिने भेलामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबीच भएको विस्तृत छलफलपछि उक्त सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।
कांग्रेसले समुन्नत नेपालको आधार गाउँ र नगरको विकास भएको निष्कर्ष निकाल्दै नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सङ्कल्पमा नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्दै उत्तरदायी सरकार निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कांग्रेसले आफ्ना नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहले विधिसम्मत निर्णय मात्रै गर्ने र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा मानवीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा विपन्न समुदायका लागि ‘घर–आँगन सेवा’ कार्यक्रम व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
भेलाले स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई श्रव्य–दृश्य सामग्रीमार्फत नागरिकसम्म पुर्याउने तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधारमा विशेष ध्यान दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
सङ्कल्पअनुसार स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ । योजना तर्जुमा गर्दा सात चरण पूरा गर्नुपर्ने, ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मार्फत मात्रै योजना छनोट गरिने तथा टुक्रे योजनाभन्दा परिणाममुखी योजनामा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
जनताको करबाट उठेको राजस्व अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र शून्य बेरुजु स्थानीय तह निर्माणका लागि विशेष पहल गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।
योजना निर्माणका क्रममा स्थानीय पार्टी समिति, नागरिक समाज र विषय विज्ञसँग परामर्श गर्ने तथा पार्टी–सरकार समन्वय संयन्त्रको बैठक हरेक दुई महिनामा नियमित बस्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि कांग्रेसले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । ‘रोजगार बैंक’, ‘उद्यम विकास केन्द्र’ र ‘उद्यमी आमा’ कार्यक्रममार्फत महिला, युवालगायतलाई स्वरोजगारसँग जोड्ने नीति लिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप उपयोग गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने, घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा सिकलसेल एनिमिया र थालसिमियाजस्ता रोगका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
भेलाले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र पुर्जा वितरणमा पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र वादी समुदायका लागि जीविकोपार्जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी छाउपडी, बालविवाह, बोक्सी प्रथा, जातीय विभेद र सामाजिक अन्धविश्वास नियन्त्रणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सङ्कल्प गरिएको छ । स्थानीय भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिइएको छ ।
भेलाले कर्मचारी व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न अपिल गरेको छ ।
